एउटा घर बनाउन पनि त्यसको सिद्धान्त तय गरेर जग हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा घर स्वास्थ्य दिने, सुरक्षा दिने र सुविधा दिने बन्न सक्छ । त्यस्तै, देश निर्माणको जग कुन सिद्धान्तका आधारमा हाल्ने भन्ने योजनाका साथ राज्यको नीति र कार्यक्रम अघि बढे मात्रै राष्ट्र र जनताले प्रगति र खुसीयाली प्राप्त गर्न सक्छन् । नव नेपालका निर्माता हाम्रा अग्रजहरूले यस देशका लागि समाजवादको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन् ।
अग्रजहरूका विचार र चिन्तनहरूलाई आजको सन्दर्भ र अवस्थाअनुसार परिभाषित र परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाउनु र कार्यान्वयनमा उतार्नु हाम्रो दायित्व हुनाले मैले यो समाजवादको मीमांसा प्रस्तुत गरेको छु ।
समाजवाद र मानिस
समाजवाद मानिसलाई मानिसका रूपमा हेर्ने सहानुभूतिशील र सकारात्मक दृष्टिकोण हो । बहुधा मानिसहरू व्यक्तिगत स्वार्थका दृष्टिले दुनियाँलाई हेर्ने गर्छन् । यो भनेको उपयोगितावाद हो । कुनै वस्तु, कुनै प्राणी वा कुनै मनुस्य, स्त्री वा पुरुष अथवा प्रकृतिको कुृनै चीजलाई नितान्त आफ्नो फाइदा वा बेफाइदाका दृष्टिले अर्थात् आफूलाई कति काम लाग्छ कि लाग्दैन, मन पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नु, देख्नु वा अनुभूति गर्नु नितान्त स्वार्थपरक दृष्टिकोण हो । तर एकै छिन आफ्नो स्वार्थलाई पृथक् राखेर मानिसका बारेमा, मानवताका बारेमा अर्थात् ऊभित्र पनि आफूभित्र जस्तै चाहना, कामना र जिजीविषाहरू हुन्छन् भन्ने सोचका साथ सहानुभूतिपूर्वक उसलाई हेर्नु, देख्नु समाजवादी दृष्टि वा सोच हो । यो भौतिक हैन, आध्यात्मिक धारणा हो । अरूलाई पनि आफैंसरह देख्ने, ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु य: पश्यति स पण्डित:’ को भावना र दृष्टि हो— समाजवाद ।
यही दृष्टिकोणलाई अगाडि राखेर मानिसका लागि स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको सिद्धान्तको जन्म भएको हो । तर माक्र्सवादले मानिसद्वारा मानिसको शोषण र दमनप्रति विद्रोहको भाव अँगाल्दै शोषित वर्गका प्रति सहानुभूतिशील दृष्टिकोण प्रकट गर्ने क्रममा समानताको पक्षलाई मात्र जोड दिन पुग्दा अन्य पक्ष गौण बन्न पुगे । स्वतन्त्रता र बन्धुत्व उपेक्षित भए अनि वर्गशत्रु र सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादको सिद्धान्तले महत्त्व पाए । कथित शोषित वर्गलाई मात्रै बन्धु मानियो र अन्यउपर अधिनायकवाद थोपर्दा स्वतन्त्रता नै बाधित हुन पुग्यो । परिणामत: समानता पनि सार्थक हुन सकेन । त्यसैले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादलाई मात्रै वास्ताविक अर्थमा समाजवाद भनेर हामीले संविधानत: ग्रहण गरेका छौं, जहाँ स्वतन्त्रता, न्याय र भ्रातृत्वभाव चरितार्थ हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
समाजवाद साकार हुने तत्त्वहरू के–के हुन्, हामी अब तिनको लेखाजोखापट्टि लागौं ।
समाजवाद र मानव समाज
जंगलको कानुनबाट धेरै अगाडि बढेको, मत्स्यन्यायको सिद्धान्तका ठाउँमा सहकार्य अँगाल्न पुगेको अनि उन्नत, सुसभ्य र आत्मानुशासनले युक्त समाज नै समाजवादी समाज हो । समाजवाद व्यक्तिवादको प्रतिवाद हो । समाजवादमा व्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छ तर स्वच्छन्द हुँदैन । व्यक्तिले समाजसित सम्झौता गरेर हिँड्नुपर्छ । आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेर हिँड्नु हुँदैन, अरूको स्वार्थको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रताको प्रसंगमा एउटा प्रख्यात उक्ति छ— ‘तिम्रो नाक त्यतिसम्म उचो होस्, जहाँबाट अर्काको नाकलाई ठेस नलागोस् ।’ समाजवाद शासन प्रणाली र आर्थिक पद्धति मात्र हैन, यो त मूलत: सामाजिक व्यवहार र आचरण पनि हो । पश्चिममा प्लेटो र अरिस्टोटलदेखि पूर्वमा वेद र उपनिषद् हुँदै गान्धीसम्मले मानिसले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मानिससँग गर्ने व्यवहार र आचरणका बारे धेरै गहन कुरा भन्दै आएका छन् । ती विचार र दर्शनहरूलाई संगठित रूपले व्यवहारमा उतार्ने काम र परिपाटी समाजमा अझै बस्न सकेको छैन । तर तिनै कुराहरूको योजनाबद्ध, वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रयास हो समाजवाद । समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले धेरै अभ्यास र प्रयास गर्न बाँकी छ ।
समाज बदलिए व्यक्ति बदलिने हो कि व्यक्ति बदलिए समाज बदलिने हो ? मानिसलाई असल बनाउने, समाजलाई व्यवस्थित र सुखी–आनन्दी बनाउने सन्दर्भमा धेरै अगाडिदेखि यो प्रश्न उठ्दै आएको छ । अब हामीले यसमा प्रस्ट हुनुपर्नेछ— व्यक्ति ज्ञानी बन्ने कुराले मात्रै पनि समाजमा रामराज्य कायम हँुदैन र समाज व्यवस्था बदलिँदैमा व्यक्तिहरूको आनीबानी, चालचलन र बेहोरा नफेरिने हो भने पनि व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन । त्यसै भएर समाजवादको आग्रह छ— (लोकतान्त्रिक समाजवादको) व्यवस्था पनि बदलौं, तदनुकूल व्यक्तिको सोच, आचरण र व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याऔं । त्यसका लागि कठिन परिश्रम गर्नैपर्छ । निरन्तरको अभ्यास, साधना र प्रयत्न आवश्यक छ— यतन्तो योगिन: ।
हामीले ठूलो संघर्ष गरेर देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौं । नयाँ संविधान बनायौं । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर प्रस्तावनामै लेख्यौं । समाजवादसहितको लोकतन्त्र, समानता र समावेशितासहितको स्वतन्त्रता जनताले उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक प्रत्याभूति पनि भयो । ‘परिवर्तनका प्रखर पक्षधर’ दह्रोसँग सत्ता सम्हाल्न पनि पुगे । तर पनि बेचैनी जहाँको तहीँ किन छ ? किनभने समाजवादी व्यवस्था र व्यवस्था सञ्चालकका आचरणका बीचमा विरोधाभास छ । व्यवस्था बदलियो, व्यक्ति बदलिएनन्; तिनका पुराना आनीबानी, व्यवहार र आचरण ज्यूँका त्यूँ रहे । लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसक्नेहरूले समाजवादी आचरण अँगाल्नु त धेरै टाढाको कुरा भयो ।
यता कांग्रेसजन, आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी ठान्नेहरू समाजवादको अभ्यासमा उत्रन कति प्रयत्नरत छौं र प्रशिक्षण लिएका छौं ? कति प्रतिबद्ध छौं ? यतातिर गम्भीर नहुने हो भने परिवर्तन साकार हुन सक्तैन । चाहे कांग्रेस होऊन् चाहे कम्युनिस्ट, संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको साँचोमा ढल्न नसक्ने हो भने समाजवाद चरितार्थ हुन सक्तैन । तसर्थ नेपाली समाज र नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरू सर्वप्रथम नयाँ समाज र नयाँ मान्छे बन्न सक्नैपर्छ । यसका लागि नयाँ महाअभियानको थालनी गर्न ढिलो भैसक्यो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी बन्नका लागि आफूमा अलिकति उदार भावना, अलिकति परोपकारिता र नि:स्वार्थपना तथा अरूका प्रति सहानुभूतिशीलताको विकास गर्न सक्नुपर्छ । अनि पुरानो समाजलाई बदल्ने र नयाँ समाज निर्माण गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादले अस्वाभाविक र अप्राकृतिक ढंगले बिलकुलै स्वार्थरहित, ‘तेरो–मेरोरहित’ अवस्थाको अपेक्षा गर्दैन; कम्युनिस्ट शिक्षकहरूले जस्तो ‘चोखो सर्वहारा वर्गीय चरित्र’ को निर्माणको कठोर प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गृहकार्यको आवश्यकता पर्दैन, जुन अभ्यास यो दुनियाँमा न सम्भव भयो न त हुनेवाला नै छ । मानवीय स्वभाव र प्रकृतिकै सेरोफेरोमा केही आवश्यकीय परिवर्तन र सुधारको र तदनुकूल ‘आत्मविकास’ को अपेक्षा लोकतान्त्रिक समाजवादले अवश्य गर्छ ।
समाजवाद र स्वतन्त्रता
लोकतान्त्रिक समाजवादले कम्युनिस्टको जस्तो एकमार्गीकृत समाजको परिकल्पना गर्दैन । बन्द समाजको साँचोमा ढालेर नयाँ मान्छेको निर्माण गर्ने धृष्टता लोकतान्त्रिक समाजवादले गर्दैन । त्यसो हुनाले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, निजात्मकता र मौलिक हकको सुरक्षा खातिर हामीले वर्तमान संविधानमा ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक’ लगायत व्यक्तिका बोल्ने, लेख्ने, चुन्ने, चिनिने र संगठित हुने अधिकारहरूको व्यवस्था गरेका छौं । स्वतन्त्रता मानिसका लागि पहिलो आवश्यकता हो । स्वतन्त्रताबिना समानता हासिल हुन सक्तैन, न्याय स्थापित हुन सक्तैन भन्नेमा समाजवादले दृढ आस्था राख्छ । स्वतन्त्रता र पारदर्शिताले समाजको फोहर सफा गर्नमा मद्दत गर्छन् । स्वतन्त्र प्रेसले राज्य र समाजका बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारको दोहोलो काढेर तिनलाई निरुत्साहित पार्छ; राज्यका नियामक निकायलाई सघाउ पुर्याउँछ । स्वतन्त्रताको उज्यालोमा व्यभिचार र चोरी कर्म सहज हुँदैन— चौराणां चन्द्रमा रिपु: ।
समाजवाद र सरकार
समाजवादमा सरकारको भूमिका अहिलेको सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । सोभियत रुस र माओको चीनमा राज्यको भूमिकाको प्रशस्ति वा बोलावाला खुब भयो । अहिले पनि कम्युनिस्ट भनिने देशका सरकारहरू त्यहाँका जनताका बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने र सरकार चुन्ने अधिकारउपर हैकम जमाएर निरङ्कुश शासन चलाइरहेका छन् । स्वतन्त्रताको चाह राख्ने व्यक्तिहरू या त टयांकद्वारा कुल्चाइएका छन् या जेलका कालकोठरीहरूमा वर्षौंवर्षदेखि बन्दी बनाइएका छन् । त्यहाँ अहिले पनि बन्द–व्यापार, उद्योगधन्दा सरकारहरू नै चलाउने गर्छन् । त्यसको असफलताबाट पाठ सिकेर रुसमा ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइका तथा चीनमा ओपनडोर नीतिहरू अघि ल्याइए । आर्थिक–सामाजिक सुधारहरू अघि बढाइए । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी हात खुकुलो पारियो । गोर्भाचोभ र देङ स्याओपिङको उदार अर्थनीति अघि बढाइयो, बढाइँदै छ ।
सरकारको भूमिकाबारे नवउदारवादका पक्षधरहरू ‘कमभन्दा कम शासन’ नै उत्तम व्यवस्था हो भन्दै सरकारले उद्योग, व्यापारलगायत आर्थिक कारोबारहरूमा कतै पनि हात हाल्नु हुँदैन, बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्छ, माग र पूर्तिको नियमले सबै सन्तुलन मिलाउँछ भन्छन् । उता साम्यवादका पक्षधरले ‘काम–माम सरकारी, दाल–भात तरकारी’ को सिद्धान्त अँगाल्दै सबै जिम्मा सरकारले लिने कुरा गर्दै आएका छन् । युरोपका लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले पनि उत्पादनका साधनहरूउपर समाजको नियन्त्रणको सोचाइकै नजिक पुगेर मानिस जन्मेदेखि मर्दासम्म अर्थात् कोक्रोदेखि चिहानसम्म राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै कुरा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका हुन् । तर त्यहाँ यस विषयमा तर्क–वितर्क हुँदै आएको छ । यसलाई जस्ताको तस्तै धान्न नसकिने र मानिस परावलम्बी बन्दै जाने देखेर युरोपका टोनी ब्लेयर र स्रोडरहरूले समाजवादलाई नयाँ रूपमा परिभाषित गर्दै व्यावहारिकतामा आधारित तेस्रो धार निकालेका छन् ।
नेपालमा के गर्ने ? समाजवाद शोषित–पीडितको उद्धारको सहारा बनेर समाजलाई न्यायपूर्ण र सन्तुलित विकासको बाटामा हिँडाउने परिपाटी हुनाले विपन्न वर्गका जनता नै यसका लक्षित समूह हुन् । नेपालमा आर्थिक रूपले विपन्न, जातीय रूपले विपन्न, लंैगिक रूपले विपन्न, भौगोलिक रूपले विपन्न, शारीरिक रूपले विपन्न तथा श्रमजीवी र आम उपभोक्ता जनता तथा उत्पादन र वितरणको विषयलाई नै लक्ष्य बनाएर राज्यको भूमिका निर्धारित गर्नु छ । राज्य वा सरकारले उद्योग चलाउने र व्यापार गर्नेजस्ता योजना नोकरशाहीको चक्करमा फसेर चौपट भएका छन् । त्यसबाट न्यायभन्दा अन्याय बढी हुन्छ । नयाँ वर्गको मात्र जन्म हुन्छ ।
राज्यले गर्ने कति ? एउटा सरल सूत्र छ— राज्य जनताप्रतिको आवश्यक जिम्मेवारीबाट भाग्दैन, सर्वत्र हस्तक्षेप पनि गर्दैन । यहीँनेर अर्को पनि सूत्र छ— सबै बाँचौं र प्रतिस्पर्धा गरौं । राज्यको जिम्मेवारी कति ? पहिले सबैलाई बाँच्नयोग्य बनाउनुपर्यो, प्रतिस्पर्धायोग्य बनाउनुपर्यो ।
मानिस जन्मेपछि बाँच्नका लागि आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता खाना, नाना, छाना सबैले पाउन सक्ने आवस्था हुनुपर्यो । जो–जो अशक्त छन्, तिनको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध राज्यमा हुनुपर्यो । जन्मेका सबैले प्रतिस्पर्धायोग्य हुने अवसर पाउनुपर्यो ।
आर्थिक नीतिका हिसाबले समृद्धिदरको पछि लाग्नुभन्दा रोजगारीप्रधान अर्थनीति अँगाली आफ्नो श्रम शक्ति आफ्नै मुलुकमा फर्काउने, हाम्रा युवावर्ग बिदेसिन नपर्ने, आफ्ना अपार सम्भावनाका आधारमा यहीँ काम–माम पाउन सक्ने नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्यो । त्यसका लागि—
– गाउँमुखी अर्थनीति, जनमुखी र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति समाजवादका लागि आवश्यक छ ।
– पहाड र मधेसमा व्यापक बस्ती सुधार अभियान चलाई राज्यले सबै जनताका लागि सुरक्षित बासस्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
– आर्थिक विकास मानवकेन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक विकासको मानवीय लक्ष्यबारे सुस्पष्ट र प्रभावकारी परिभाषा दिनैपर्छ ।
– मनुष्यलाई साधारण हैन, जटिलतामा बुझेर मानवका बहुआयामिक पक्षमा संवेदनशील, सहानुभूतिशील र सकारात्मक सोचका साथ विकास नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
– कुनै पनि विकास प्रकृतिमैत्री हुनैपर्छ । पर्यावरणले मानवताका लागि, प्राणी मात्रका लागि कति महत्त्व राख्छ भन्नेमा समाजवादी सचेत हुनैपर्छ ।
शिक्षा : असमानता पहिले जमिनमा पहुँच हुने र नहुनेका बीचमा मात्र थियो । अब त गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेका बीच असमानता अकासिएको छ । यो मेटिनुपर्यो । समाजवादले दुई थरी शिक्षाको अन्त गर्नुपर्यो । सबै नागरिकको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा देशका सबै भागमा पुग्नुपर्छ । जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँचमा सबै हुनुपर्यो । शिक्षामा बढ्दो विभेदलाई रोक्नुपर्यो । सामुदायिक शैक्षिक संस्था निजीभन्दा कम गुणस्तरीय हुनु भएन ।
स्वास्थ्य : स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले स्वास्थ्य सेवाबाट हात झिक्नु भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण नियन्त्रित हुनुपर्यो । जनस्वास्थ्यको दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्तैन । नत्र हालको अमेरिकाजस्तो हुन्छ, जहाँका कमजोर मान्छे प्लेन चढेर उपचारको खोजीमा एसियातिर आउँछन् । स्वास्थ्य सेवा कम से कम बेलायतको जस्तो हुनुपर्छ । हाम्रो जलविद्युत्मा कमिसनको जालो मात्र तोड्ने हो भने सबै खर्च पुर्याउन सकिन्छ । राज्यका आम्दानीका सबै स्रोतमा भैरहेका चुहावट र धाँधली रोक्न सके जनतालाई दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षामा कुनै कमी हँुदैन ।
खानेपानी : स्वच्छ खानेपानी जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हो । यो सेवा जहाँसुकै पुग्नुपर्छ । आकाशबाट सँगालेर होस् वा जमिनबाट तानेर, सबै घरमा धारामार्फत मानिसले खाने, पकाउने, नुहाउने–ध्वाउने, पशुपन्छी र करेसाबारीलाई समेत पुर्याउनेबित्तिकै दुई रोपनी घरघडेरीबाट पनि सामान्य गुजारा गर्न सहयोग पुग्छ ।
कृषि र कृषक : राज्यले खेती गर्दैन, कृषि र किसानका समस्यामा निरपेक्ष पनि रहँदैन । कृषि क्रान्तिको योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा किसानलाई समाजवाद आउँछ । हावा, पानी, प्रकाश र भूमि मानव मात्रका साझा हुन् । यिनको अभावमा जीवन हुन्न । कृषि पनि यी सबै कुरामा आधारित हुन्छ । जीवनको मूल आधार कृषि मानिँदै आएको छ— कृषि मूलञ्च जीवनम् । त्यसैले राज्यले सबैभन्दा बढी हेर्नुपर्ने र सेवा–टेवा दिनुपर्ने क्षेत्र कृषि हो । राज्यको सहाराबिना कृषिमा तरक्की हुन सक्तैन । हाम्रो देशका ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । सबभन्दा ठूलो रोजगारीको आधार कृषि नै हो ।
कृषि सबभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र पनि हो । अत्यावश्यक र ठूलो रोजगारीको क्षेत्र भएर पनि कृषि दु:खी पेसा हो । अधिकांश कमजोर मानिसको पेसा ठानिएकाले राज्यले कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिलाई सुखी पेसामा परिणत गराउनु आजको समाजवाद हो । कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारबीच समन्वय, मल, बीउ, पानी, प्रविधि र बजार व्यवस्था, कृषि तथा पशु बिमाको प्रबन्ध, सहुलियतपूर्ण ऋण र कृषिजन्य उद्योग प्रबन्ध आदि समेतमा राज्यले किसानलाई निरन्तर सहारा प्रदान गरिरहनुपर्छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख घोषित नेपालमा यस्ता विषयमा राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन ।
पर्यटन : कृषिपछि हाम्रा गाउँघरको आम्दानी र रोजगारीको आधार पर्यटन हो । पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा राज्यले प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा शक्ति : ऊर्जा शक्ति नेपाल धनी बन्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो । राज्य धनी बनेमा सामाजिक सुरक्षामा प्रशस्त लगानी गर्न सकिन्छ । तर जलविद्युत् आयोजनालाई हेर्दाहेर्दै महँगो बनाउने, प्रगतिशीलता र स्थानीय जनताका हिमायतीको खोल ओढेर लुट मच्चाउनेहरूबाट यसलाई जोगाउन सके हामीलाई कुनै पनि काम गर्न पैसाको खाँचो हुन्न ।
बजार व्यवस्था : ‘राज्यले व्यापार गर्दैन, एकाधिकारको नकारात्मक पक्षमा मूकदर्शक बन्न पनि सक्तैन’ भनिएझैं, मूलत: बजार व्यवस्था निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छोड्नुपर्छ । तर आवश्यक पर्दा राज्यले नियमन र हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँ राख्नुपर्छ । बजारका स्वत:सिद्ध कमजोरीहरू भने हट्नैपर्छ । त्यहाँ राज्यको भूमिका रहनुपर्छ । नेपालमा सरकारको अधीनमा दुग्ध संस्थान, इन्धन संस्थान, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान लगायत अझै सञ्चालित छन् । तिनमा चुस्त व्यवस्थापनसहित जवाफदेही कायम रहनुपर्छ, जसले समयसमयमा बजारमा सन्तुलन कायम गर्ने हैसियत राखून् ताकि सर्वसाधारण उपभोक्ता एकाधिकारी व्यापारको पीडा भोग्न बाध्य नहोऊन् । त्यस्तै, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने व्यापार राज्य स्वयंले जीटुजी आधारमा गर्नु पनि पर्ने हुन्छ । देश र जनताको हित हुने कुराहरूमा राज्य जिम्मेवारीवाट पृथक् रहन सक्तैन ।
उद्योग–व्यवसाय : उद्योग–व्यवसाय मूलत: निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन गर्दा उत्पादन बढ्ने र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने हुँदा राज्यले तिनको रेखदेख र नियमन मात्र गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउँदा श्रमिकको हितरक्षा र सौदाबाजीको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले कतिपय संवेदनशील उद्योग–व्यवसाय सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरजिम्मेवार तरिकाको औद्योगीकरण भने मानव हितकारी र प्रकृतिमैत्री नहुन सक्छ । यसमा सरकार र समाज दुवैले नियमन गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र : संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको उद्घोष गरेको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत हुने तीनवटै आर्थिक कारोबारलाई संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुँदा तदनुसार आर्थिक नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने हामी समाजवादको दिशातर्फ अघि बढ्छौं ।
प्रगतिशील कर प्रणाली : सक्नेबाट लिने र नसक्नेलाई दिने हाम्रो समाजवाद हो । उद्यमीहरूले समाजमा उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार गरेर पुँजी आर्जन गर्ने अवसर पाउँदा काम गर्ने जाँगर पैदा हुने र समृद्धि हासिल हुने हुँदा उदार नीति पनि आवश्यक छ । तर सामाजिक न्यायका लागि जति धेरै आम्दानी हुन्छ, त्यति बढी प्रतिशत कर लिने व्यवस्थाले समाजमा सन्तुलन ल्याउँछ । यही सुधारवादी समाजवाद हो ।
हाम्रो संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक अधिकार भन्दै निजी सम्पत्ति आर्जन र निजी उद्योग–व्यवसायद्वारा राष्ट्रको समृद्धि बढाउने विषयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको लामो सूची अघि सार्दै त्रिखम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख व्यवस्थासमेत अंगीकार गरिएको सन्दर्भमा, समाजवादलाई नयाँ ढंगले साकार पार्नका लागि नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध र श्रमजीवी वर्गको सौदाबाजीको अधिकारको प्रत्याभूति गरेर समाजमा न्याय स्थापित गर्नपट्टि लागियो भने राष्ट्र समाजवादउन्मुख हुन्छ । हाम्रो संविधानले सविस्तार व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन हुँदा समाजवादमा हाम्रो देश कुनै स्क्यान्डेनेभियन मुलुकभन्दा पछि हुनेछैन ।
समाजवाद साकार पार्ने सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नतिका लागि सबैभन्दा नभै नहुने पक्ष सुशासन हो, पक्षपातरहित शासन हो । त्यतापट्टि हामी पटक्कै अघि बढेका छैनौं, यो कुरा गम्भीर छ । यसका लागि आन्दोलन अघि बढाऔं । भ्रष्टाचार र बेथिति मात्रै रोक्न सके पनि अबको नेपालमा आधी समाजवाद त्यसैबाट हासिल हुन्छ । हर क्षेत्रमा जवाफदेही कायम नगरी समाजवाद निर्माण हुन सक्तैन । सबै आ–आफ्नो ठाउँमा जवाफदेह हुनुपर्ने पद्धति निर्माण हुनुपर्यो । प्रशासनयन्त्रदेखि सार्वजनिक क्षेत्रका हर अंगमा ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन कडा अनुगमन गरी ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ लाई चरितार्थ गर्नुपर्छ ।
(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
